जयपुर, 3 सितंबर 2025। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शिता के तहत राजस्थान सरकार ने राज्य के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु बड़ी वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रदान की हैं।
‘राजधारा 2.0’ जैसे तकनीकी सुधार, सड़क नेटवर्क का विस्तार, जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं तथा प्रशासनिक संसाधनों के सशक्तीकरण के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुनिश्चित किया है कि विकास की प्रक्रिया तेज़ और समावेशी हो।
तकनीकी क्रांति के तहत ‘राजधारा 2.0’ परियोजना को 35 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो राजस्थान के शासकीय तंत्र में डिजिटल दक्षता और सुधार लाएगी। साथ ही, आईटी प्लेटफॉर्म जैसे आईएचआरएमएस एवं आईएफएमएस को सशक्त बनाने के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे सरकारी कामकाज और पारदर्शिता में सुधार होगा।
सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने की कवायद के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग को 80 विधानसभा क्षेत्रों में 1,405 सड़कों के लिए 885 करोड़ और 112 विधानसभा क्षेत्रों में 2,214 सड़कों के लिए 1,360 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। इससे दूर-दराज के इलाकों में संपर्क सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
जल जीवन मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं के लिए 1,405 करोड़ रुपये की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है। खास तौर पर भरतपुर जिले में जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण के लिए 11.45 करोड़ रुपये allocated किए गए हैं, जो पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे।
प्रशासनिक स्तर पर भी नवप्रवर्तन हुआ है, जहां नगरीय विकास विभाग के अभियांत्रिकी संवर्ग में 228 और जयपुर विकास प्राधिकरण में 440 नए पद सृजित किए गए हैं। ये कदम तेजी से बदलते शहरी और ग्रामीण परिदृश्य को संभालने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
राजस्थान सरकार का यह प्रयास न केवल बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने का है, बल्कि यह आम नागरिकों की जीवन शैली में सुधार और भविष्य की जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
राजस्थान का विकास अब और भी तेज़ी से, और ज्यादा समावेशी हो रहा है।
