जयपुर। 7 सितंबर— राजस्थान सरकार के राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने रविवार को जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र और पीड़ितों तक राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और सभी संबंधित अधिकारी राहत कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शिता के साथ पूरा करें।
सहायता और समन्वय की समीक्षा
बैठक में प्रभारी मंत्री देवासी ने मानसून वर्षा के आंकड़े, हुए नुकसान और मृतकों के आश्रितों को दिए जाने वाले सहयोग की गहन समीक्षा की। मंत्री ने हर विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय और टीम भावना से कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि राहत का लाभ अंतिम छोर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके।
सरकारी भवन व जरूरी सेवाओं की शीघ्र मरम्मत
बैठक में बारिश से क्षतिग्रस्त हुए स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुलिया और आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को एसडीआरएफ नियमों के तहत शीघ्रता से मरम्मत कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए, जिससे आमजन की सेवाएं बाधित न हों।
किसानों की गिरदावरी व मुआवजा
प्रभारी मंत्री ने किसानों की पीड़ा को प्रमुखता दी और कृषि एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि फसल खराबे की गिरदावरी पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ करें। मंत्री ने कहा कि गिरदावरी पूरा होते ही किसानों को तत्काल मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिया जाए, क्योंकि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार इस आपदा में उनके साथ खड़ी है।
जनकल्याणकारी अभियान
राज्य सरकार 15 सितंबर से “शहर चलो अभियान”, 18 सितंबर से “गांव चलो अभियान” और 2 अक्टूबर से सहकारिता सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। मंत्री ने सभी अधिकारी व विभागों से कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, ताकि जनकल्याण और विकास में तेजी लाई जा सके।
प्रशासन की रिपोर्ट
जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि जिले में इस मानसून सत्र में 1600.87 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जबकि गत वर्षों का औसत 1001.24 मिमी है। अब तक 203 पीड़ित परिवारों को 49 लाख रुपए राहत राशि स्वीकृत की गई है। प्रशासन, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने 21 रेस्क्यू अभियान चला 112 लोगों की जान बचाई, और गिरदावरी का 46 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। 7 तहसीलों के 33 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसल खराबा पाया गया है, शेष गिरदावरी शीघ्र पूरी की जाएगी। प्रशासन द्वारा राहत शिविर, भोजन, चिकित्सा और पेयजल मुहैया करवाया गया है।
सरकार ने साफ किया है कि राहत और मुआवजा हर प्रभावित तक पारदर्शिता-समयबद्धता के साथ पहुंचाने के लिए पूरी मशीनरी सक्रिय है।
