जयपुर, 10 सितम्बर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने विधानसभा में बताया कि सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत फर्जी भुगतान की शिकायतों की जांच के लिए 28 जुलाई 2025 को समिति का गठन किया गया है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी और संवेदकों से फर्जी भुगतान की राशि वसूल की जाएगी। यदि पंचायतों के सरपंचों द्वारा भी गलत तरीके से एनओसी दी गई है, तो उसकी भी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि संवेदक की धीमी प्रगति के कारण स्वीकृत कार्य तय समय में पूरे नहीं हो सके हैं। उदाहरण स्वरूप, राजगढ़-बूंगी पेयजल परियोजना में देरी के कारण संवेदक की 3.96 करोड़ रुपये की राशि रोक दी गई है, जबकि कुल 6 करोड़ रुपये रोके जाने चाहिए थे। सभी राशि की वसूली के निर्देश भी दे दिए गए हैं।
फर्जी भुगतान की जांच के लिए पूरी परियोजना के दस्तावेज उपलब्ध कराये जा चुके हैं और समिति द्वारा उनका जांच किया जाएगा। परियोजना के तहत लगभग 1000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसकी मौके पर जांच भी कराई जाएगी।
इसके अतिरिक्त, सादुलपुर क्षेत्र के 166 ग्रामों को जल जीवन मिशन से लाभान्वित करने के लिए विभिन्न पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं। इनमें से 83 ग्रामों में कार्य पूरा हो चुका है, 59 में प्रगति पर है और 24 ग्रामों में कार्य शुरू नहीं हुआ है। कुल 26 उच्च जलाशयों के निर्माण के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनमें से 6 जलाशयों का निर्माण पूरा कर जलापूर्ति शुरू हो चुकी है। बाकी 20 जलाशयों का कार्य प्रगति पर है।
मंत्री ने सदन के पटल पर शिकायतों का विवरण और विभाग की कार्यवाही का भी ब्यौरा प्रस्तुत किया।
